भारत का यूनियन बजट 2025: विकास और समृद्धि की ओर एक व्यापक विश्लेषण

परिचय
भारत का यूनियन बजट 2025, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, जो देश की आर्थिक दिशा को नई गति प्रदान करने वाला है। यह बजट वैश्विक आर्थिक मंदी से उबरने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूनियन बजट 2025 में कर सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह लेख यूनियन बजट 2025 के मुख्य बिंदुओं, प्रभाव और संभावित परिणामों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

यूनियन बजट 2025 के मुख्य बिंदु

राजकोषीय घाटा और आर्थिक विकास लक्ष्य
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.3% निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के 5.9% से कम है। यह कदम सरकार की विकास दर को बनाए रखते हुए राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए GDP विकास दर 7.5% रखने का अनुमान लगाया गया है, जो घरेलू मांग और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि पर आधारित है।

कर सुधार और सरलीकरण
यूनियन बजट 2025 में कर सुधार एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। सरकार ने कर ढांचे को सरल बनाने के लिए कर स्लैब की संख्या कम करने और बुनियादी छूट सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, एक नई कर व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट कर दरों में कमी की गई है। इसका उद्देश्य लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना और कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना है।

बुनियादी ढांचे का विकास
बुनियादी ढांचे के विकास पर यूनियन बजट 2025 में ₹12 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें राजमार्गों, रेलवे और शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। हरित बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया गया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन और टिकाऊ शहरी योजना शामिल हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में ₹2.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। इसमें आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास शामिल है। शिक्षा क्षेत्र में, सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन के लिए ₹1.2 लाख करोड़ रुपये का एक नया फंड शुरू किया है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है।

कृषि और ग्रामीण विकास
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को देखते हुए, यूनियन बजट 2025 में कृषि क्षेत्र के लिए ₹1.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के लिए धनराशि बढ़ाना, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना और कृषि बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता और आय में वृद्धि करना है।

डिजिटल इंडिया और प्रौद्योगिकी
डिजिटल इंडिया पहल को मजबूती देने के लिए बजट में ₹50,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें 5G नेटवर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान दिया गया है। सरकार ने डेटा-आधारित निर्णय लेने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा शासन ढांचा स्थापित करने की भी घोषणा की है।

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा
रक्षा क्षेत्र को यूनियन बजट 2025 में ₹5.5 लाख करोड़ रुपये का बड़ा आवंटन मिला है। इसमें सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास और सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा के लिए ₹1.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा में सुधार करने पर जोर दिया गया है।

पर्यावरणीय स्थिरता
भारत के 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यूनियन बजट 2025 में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं। इसमें ₹20,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की स्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

यूनियन बजट 2025 का क्षेत्रवार प्रभाव

विनिर्माण और उद्योग
विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना को टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है। इसके अलावा, छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए कॉर्पोरेट कर दरों को घटाकर 22% करने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं
बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को मजबूत करने के लिए बजट में कई सुधार शुरू किए गए हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए एक नया ढांचा और डिजिटल बैंकिंग तथा फिनटेक को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPAs) के मुद्दे को हल करने के लिए एक राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARC) स्थापित करने की घोषणा की गई है।

रियल एस्टेट और आवास
रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई उपाय शुरू किए गए हैं। इसमें किफायती आवास के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का विस्तार और किराये के आवास के विकास के लिए कर प्रोत्साहन शामिल हैं। इसके अलावा, रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) स्थापित करने की घोषणा की गई है।

पर्यटन और आतिथ्य
पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बजट में ₹10,000 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। इसमें पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, COVID-19 महामारी से प्रभावित आतिथ्य क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए एक नई योजना शुरू की गई है।

स्टार्टअप्स और नवाचार
स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए बजट में कई उपाय शुरू किए गए हैं। इसमें स्टार्टअप्स के लिए कर छुट्टी का विस्तार और प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स के लिए एक नया फंड शुरू करना शामिल है। इसके अलावा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को नीतिगत मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद स्थापित करने की घोषणा की गई है।

चुनौतियां और अवसर
यूनियन बजट 2025 में विकास और समृद्धि के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। इनमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का प्रभाव और प्रस्तावित उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल है। हालांकि, यह बजट निजी निवेश को बढ़ावा देने, डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहित करने और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई अवसर भी प्रदान करता है।

निष्कर्ष
यूनियन बजट 2025 भारत के लिए एक सशक्त और दूरदर्शी आर्थिक रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो विकास, समावेशिता और स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बुनियादी ढांचे के विकास, कर सुधार और क्षेत्रवार आवंटन के माध्यम से यह बजट भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसकी सफलता प्रस्तावित उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और सरकार की चुनौतियों से निपटने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

ारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न निम्नलिखित हैं:

1. केंद्रीय बजट 2025-26 कब प्रस्तुत किया गया? ित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया।
2. इस बजट में आयकर स्लैब में क्या बदलाव किए गए हैं? ई कर व्यवस्था के तहत, वार्षिक ₹12 लाख तक की आय को कर मुक्त रखा गया है। इसके बाद, ₹12-16 लाख की आय पर 10% कर, ₹16-20 लाख पर 15%, और ₹20 लाख से अधिक की आय पर 20% कर लगाया गया है।
3. बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान हैं? रकार ने उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करना है। इसके अलावा, किसानों के लिए सब्सिडी युक्त ऋण में वृद्धि की गई है।
4. मध्यम वर्ग के लिए बजट में क्या लाभ हैं? ध्यम वर्ग के लिए आयकर में छूट बढ़ाई गई है, जिससे उनकी बचत और उपभोग क्षमता में वृद्धि होगी।
5. बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? रकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.4% निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के 4.8% से कम है।
6. बजट में डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए क्या प्रावधान हैं? जट में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार, और तकनीकी घटकों पर सीमा शुल्क में कमी जैसे प्रावधान शामिल हैं।
7. बजट 2025-26 में रोजगार सृजन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? रकार ने स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
8. क्या बजट में किसी विशेष क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहन की घोषणा की गई है? ां, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक खनिजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) हटाई गई है, जिससे EV की लागत में कमी आएगी।
9. बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान हैं? जट में AI शिक्षा के लिए ₹500 करोड़ का आवंटन किया गया है, साथ ही ग्रामीण स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने और कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना है।
10. बजट 2025-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या प्रमुख घोषणाएं हैं? ्वास्थ्य क्षेत्र में, बजट में डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए धन आवंटित किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार होगा। न प्रावधानों के माध्यम से, बजट 2025-26 का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना, और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाना है। अधिक जानकारी के लिए, आप नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं:

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